शेतीचे प्रकार.

 शेतीचे  विविध प्रकार :-

                                         आपला भारत हा कृषिप्रधान देश आहे. देशातील सुमारे ६५-७०% जनता शेती अथवा शेती निगडित व्यवसायांवर अवलंबून आहे.शेतीतून माणसाच्या अन्न, वस्त्र व निवारा या प्राथमिक गरजा भागवल्या जातात.उत्पादन खर्च, विक्री खर्च, उत्पादनातील अवास्तव वाढ किंवा घट, बाजारपेठेची मागणी, जमिनींच्या किमती, उपलब्ध भांडवल, मजूर पुरवठा, पिकावरील कीड व रोग यांचा सर्वांगीण होणारा परिणाम लक्षात घेऊन शेतीचे उद्देश व प्रकार निश्चित केले जातात. त्यांची थोडक्यात माहिती घेऊ-:

 जिरायती शेती :-

                    चांगले पर्जन्यमान असणाऱ्या जमिनीत ही पिके घेतली जातात. भारतातील काही भागात खरीप (पावसाळी शेती) व रब्बी (हिवाळी शेती) अशा दोन हंगामांत पिके घेणे शक्य असते. या प्रकारच्या शेतीत खताचा मुबलक वापर करता येतो. आच्छादनाचा वापर करून जिरायती शेती जास्त फायदेशीर करता येते. भारतातील अनेक राज्यात अशा प्रकारची शेती करतात. भारत हा ७०% पाण्याने व्यापला असून जिरायती शेतीचे प्रमाण जास्त आहे. अलिकडच्या काळात नदीच्या पाण्यावर शेती जास्त प्रमाणात केली जाते.

बागायती शेती :-

                               वास्तविक हा शेतीचा प्रकार नसून पिके काढण्याची एक पद्धत आहे. या शेतीतील पिके पावसावर अवलंबून नसतात. म्हणूनच या पिकांचे उत्पादन जिरायती पिकांपेक्षा अधिक स्थिर असते. पाणीपुरवठ्यामुळे पूर्ण वर्षभर पिके घेतली जातात. पाण्याची जास्त प्रमाणात साठवणूक करून ही शेती केली जाते. या शेतीच्या समस्या जिराईत शेतीच्या समस्यांपेक्षा वेगळ्या आहेत. उदा. काळजीपूर्वकतेने बागायती शेतीतील अतिरिक्त मृदा-जल काढून टाकून जमिनीची उत्पादनक्षमता टिकविणे फार महत्वाचे असते. याउलट दुर्जल शेतीत पाण्याचा थेंब-थेंब वाचवून त्याचा उत्पादनवाढीसाठी उपयोग करण्याची समस्या असते.

बारमाही बागायती शेती :-

                              या प्रकारात पाणीपुरवठ्याचा स्रोत कायम टिकणारा असल्याने ‘खरीप’ व ‘रब्बी’ हंगामांबरोबर उन्हाळी हंगामातही पिके घेतली जातात. बऱ्याच ठिकाणी ऊस किंवा केळी यासारखे बारमाही बागायत पीक घेणे शेतकरी पसंत करतात. बागायती शेतीसाठी पाणीपुरवठा करणारा स्रोत विचारात घेऊन ‘विहीर बागायत’, ‘धरणाखालील बागायत’ किंवा ‘उपसा सिंचन बागायत’ असेही प्रकार करतात. पिकाला पाणी देण्याच्या पद्धतीवरून बागायत शेतीचे ‘पाटपाणी बागायत’, ‘ठिबक सिंचन’, ‘फवारा सिंचन’, ‘तुषार सिंचन’, ‘मटका सिंचन’ असेही प्रकार करतात.

फळबाग शेती :-

                       या प्रकारच्या शेतीत विविध प्रकारची फळे ही प्रमुख उत्पादनाची बाब असते. कोकणातील हवामान व पर्जन्यमान आंबा, नारळ, काजू, सुपारी इ. फळपिकांना पोषक असते. महाराष्ट्राच्या पठारी भागात लिंबू, संत्री, मोसंबी यांसारखी फळपिके घेतली जातात. कोरड्या हवामानात पाण्याची उपलब्धता असेल तर द्राक्षासारखे पीक खूपच फायदेशीर ठरते. जमीन चांगली सुपीक असेल आणि सिंचन सुविधा उपलब्ध असेल तर केळीचे पीक उत्तम प्रकारे घेता येते. फळबाग शेतीमध्ये झाडांच्या सुरुवातीच्या काळात पाणी व्यवस्थापन हा महत्त्वाचा भाग आहे. बहुवर्षायू फळझाडे मोठी झाल्यानंतर त्यांना पाण्याची फारशी गरज भासत नाही. उदा., आंबा, चिकू, नारळ, सुपारी इत्यादी. परंतु संत्रा, मोसंबी, लिंबू, द्राक्षे यांना फळे धरण्याच्या हंगामात पाण्याची गरज असते.फळझाडांच्या पाण्याच्या गरजेनुसार फळबागांचे दोन प्रमुख प्रकार पडतात.

कोरडवाहू फळबाग शेती :-

                      ज्या प्रदेशात पावसाचे प्रमाण कमी आहे किंवा उपलब्ध सिंचन सुविधा अत्यल्प व हंगामी स्वरूपाची आहे, अशा ठिकाणी बोर, डाळिंब, आवळा, सीताफळ इ. फळझाडांची लागवड करून कोरडवाहू फळबाग शेती केली जाते. पाण्याची अत्यल्प उपलब्धता असूनही कोरडवाहू फळबागा चांगले उत्पन्न मिळवून देतात. पाणी कमी लागत असल्याने ही शेती केली जाते.

मिश्र शेती :-

               यात पिके व पशुधन याचा समावेश होतो.रोखविक्री करून द्रव्यार्जन करण्यासाठी पिके घेतली जातात तर पशुधन संवर्धनातून दूध व दुग्धजन्य पदार्थांची विक्री करता येते. शेतीमध्ये लावलेल्या पिकांच्या उरलेल्या काडांचा जनावरांना वैरण म्हणून उपयोग करता येतो व जनावरांच्या मलमूत्राचा खत म्हणून उपयोग होऊ शकतो.अशा शेतीच्या उत्पादनात बरीच शाश्वती असते व जोखीम कमी असते. अलीकडे यात यांत्रिकीकरणही येऊ लागले आहे. शेतात वेगवेगळी आंतरपिके,एकेरी अगर बहुविध पिके ही घेता येतात.

संरक्षित शेती :- 

                 कमी क्षेत्रातून जास्तीत-जास्त उत्पन्न काढण्याच्या उद्देशाने जमीन हवामान, उष्णता, आर्द्रता इ. नैसर्गिक घटकांवर नियंत्रण ठेवून नगदी पिकांचे उत्पादन हरितगृहात घेतली जाते. हरितगृहाचे अनियंत्रित, अंशत: नियंत्रित किंवा पूर्ण नियंत्रित असे तीन प्रकार असतात. हरितगृहामध्ये अलीकडे गुलाब, कार्नेशन, जरबेरा, ट्यूलिप इ. फुलांची शेती यशस्वीरित्या केली जाते.

जाणून घेऊया जैविक शेती कशासाठी?

 जाणून घेऊया जैविक शेती कशासाठी?

जरी भारतात जैविक शेतीचा ४००० वर्षाचा इतिहास असला तरी आज भारतात तुलनेने खूप कमी शेतकरी जैविक शेतीचा अवलंब करत आहेत. जैविक शेती विषयी जगातल्या प्रगत देशामधील शेतकऱ्यांना आणि पाश्चात्य देशातील शेतकऱ्यांना आज भारतीय शेतकर्यांपेक्षा जास्त माहिती आहे आणि ते शेतकरी जैविक शेती पद्धतीचा आज चांगल्या प्रकारे उपयोग करत आहेत. वास्तवात जैविक शेती पद्धती ५० ते ६० वर्षापूर्वी भारतात चांगल्या प्रकारे प्रचलित होती पण देशात हरितक्रांतीच्या गोंडस नावाखाली झालेल्या रासायनिक खतांच्या आगमनानंतर जैविक शेती पद्धती हळूहळू लयास गेली. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे जैविक शेती भारतातील असूनही आज बहुसंख्य भारतीय शेतकऱ्यांना ती माहित नाही पण जैविक शेतीचा अंगीकार केलेले बहुसंख्य शेतकरी आपणास पाश्चिमात्य देशात पाहण्यास मिळतात.शेंद्रिय शेतीचे किंवा जैविक शेतीचे अनेक फायदे आहेत. हि शेती पद्धती शेतकऱ्याच्या आणि पर्यायाने देशाच्या हिताची आहे यात वाद नाही. जैविक शेतीमुळे उच्च दर्जाचे उत्पादन तर शक्य होतेच पण त्यासाठी उत्पादन खर्च वाढत नाही, उलटपक्षी उत्पादन खर्च कमी होतो. जैविक पद्धतीने बनवलेली फळे, भाजीपाला, धान्य आणि दुध यांना रासायनिक खते आणि तृन नाशके वापरून केलेल्या उत्पादना पेक्षा जास्त बाजारभाव मिळतो. आज जैविक पद्धतीने बनवलेल्या शेतमालाला बाजारात जास्त भावतर मिळतोच शिवाय तो माल बाजारात लवकर विकला सुद्धा जातो. आंतरराष्ट्रीय बझार पेठेत सुद्धा जैविक मालाची निर्यात केली जाऊ शकते. शेंद्रिय शेती पाण्याची बचत करते. शेंद्रिय शेती पद्धतीचा अवलंब केल्यास शेतीसाठी पाणी कमी लागते. जैविक शेतीचा अजून एक महत्वाचा फायदा म्हणजे या पद्धतीने पर्यावरणाचे रक्षण होते व जमिनीची धूप थांबून दुष्काळाचा जन्म होत नाही.

सर्वात प्रथम जैविक शेती पद्धती मातीच्या पुनुरुत्जीवनाचे कार्य करते. मागील कित्येक वर्षांमध्ये आपण रासायनिक पदार्थांचा आपल्या शेतीमध्ये वापर केला आणि बहुतांश शेतकऱ्यांनी प्रमाणापेक्षा जास्त रसायनांचा वापर केला. यामुळे माती अम्लधर्मि (असिडिक) बनत गेली. ज्या वेळी माती अम्लधर्मि होते त्यावेळी मातीतील शेंद्रिय घटकांचे रुपांतर वनस्पती उपयोगी पोषक तत्वामध्ये करणारे कृषी उपयुक्त जीवाणू नष्ट पावतात किंवा आकार्यशील बनतात. त्यामुळे वनस्पतींचे पोषण अशा मातीत व्यवस्थित होत नाही आणि त्याचा उत्पादनावर परिणाम पडतो. वर्षानुवर्षाच्या रासायनिक खतांच्या आणि कीटक नाशकांच्या प्रमाणापेक्षा जास्त उपयोगामुळे कृषी उपयोगी जीवाणूंची संख्या आणि शक्ती कमी कमी होत गेली. आज अनेक ठिकाणी माती पूर्णपणे अम्लधर्मि (असिडिक) बनली आहे आणि त्याचा परिणाम उत्पादनावर होतो आहे. आम्लधर्मि (असिडिक) मातीचा दुसरा एक वाईट परिणाम हा आहे कि आम्लधर्मी मातीत वनस्पतीच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारे पोषक तत्वे असलीतरी त्यांचा वनस्पतींना फायदा होत नाही कारण पोषक तत्वे पिके शोषु शकतील अशा विद्राव्य अवस्थेत मातीत राहत नाहीत. याचा अर्थ असा कि आम्लधर्मी मातीत बाहेरून पोषक तत्वे कितीही घातली तरी ती वनस्पतींना पोहचत नाहीत परिणामी उत्पादनावर त्याचा विपरीत परिणाम पडतो. मातीमधील आम्लधर्मी किंवा अल्कधर्मी गुणांचे प्रमाण ठरवणाऱ्या एककाला pH (hydrogen potenz) असे संबोधतात. जर pH ६ ते ८ च्या मध्ये असेल तर या pH मध्ये बहुतांश वनस्पती किंवा पिके चांगल्या प्रकारे वाढतात. जर pH ७ च्या खाली असेल तर जमीन आम्लधर्मी बनते आणि जर pH ७ च्या वर असेल तर जमीन अल्कधर्मी बनते. बहुतांश पिकांच्या निकोप वाढीसाठी जमीन जास्त आम्लधर्मी किंवा जास्त अल्कधर्मी नसावी लागते. अति आम्लधर्मी किंवा अति अल्कधर्मी जमिनींचा पोत सुधारण्यासाठी शेंद्रिय खत मदत करते. शेंद्रिय खतामुळे अति आम्लधर्मी किंवा अति अल्कधर्मी जमिनीमधील माती शुद्ध किंवा 'neutral' होते आणि पिकांच्या वाढीसाठी जमीन सुयोग्य बनते.

शुध्द मातीच्या जमिनीमध्ये बिजांची अंकुरण क्षमता वाढवणाऱ्या फायदेशीर जीवाणूंची वाढ होते ज्यामुळे अशा मातीत बियांचे अकुंरण चांगल्या प्रकारे होते. शेंद्रिय खतामुळे मातीतील 'हुमस' वाढतो ज्यामुळे पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणाऱ्या विविध पोषक तत्वांची उपलब्धता वाढते. शेंद्रिय खताच्या उपस्थितीत पिकांना पोट्याशिअम, मग्नेशिअम, लोह, क्यालशिअम, फोस्फोरास, इत्यादी पिकाच्या वाढीसाठी आवश्यक असणारी पोषक तत्वे योग्य प्रमाणात प्राप्त होतात.जैविक शेतीमुळे पिकांचे चांगल्या प्रकारे पोषण होते आणि त्याचा परिणाम पिकांच्या उत्पादनावर होतो. जैविक शेती पद्धतीने निर्माण केलेली फळे, भाजीपाला किंवा पिके जास्त रुचकर तर लागतातच या शिवाय ती उच्च दर्जाच्या पोषक तत्वांनी युक्त असतात. या शिवाय जैविक शेतीमाल दृष्टीस अत्यंत मोहक आणि फ्रेश वाटतो. पिकांच्या चांगल्या पोशानामुळे पिकांच्या अंगी रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते आणि त्यामुळे कीड नियंत्रणासाठी रासायनिक पदार्थांचा वापर कमी केला जाऊ शकतो. रसायन विरहित किंवा कमीतकमी रासायनिक पदार्थांच्या वापरामुळे विषरहित शेती करणे शक्य होते. अशा प्रकारे जैविक शेती पद्धती मानवी आरोग्यासाठी अत्यंत आवश्यक आहे. दिवसेंदिवस शेतांमध्ये वापरत येणाऱ्या रसायनांचे प्रमाण इतके वाढले आहे कि भारतात कित्येक ठिकाणी शेतीतील रासायनिक द्रव्ये जमिनीत जाऊन जमिनीतील पाण्यात तीमिसळल्याने तेथील पाणी आज पिण्यासाठी योग्य राहिले नाही. शेतीतील रसायनांच्या वापराने कित्येकांना क्यान्सर, किडनीक्षय यासारख्या असाध्य रोगांची लागण झाली आहे आणि दिवसेंदिवस हे प्रमाण वाढत आहे.भारतात आणि इतर ठिकाणी केलेल्या अभ्यासात अजून एक महत्वाची बाब स्पष्ट झाली आहे ती हि कि जैविक खताच्या वापरामुळे पिकांसाठी लागणाऱ्या पाण्यात ३० ते ४० टक्क्या पर्यंत बचत होते. माती जास्त काळ पर्यंत आर्द्रता धरून ठेऊ शकते आणि कमी पाण्यात पिक घेत येते याचाच अर्थ असा कि जैविक शेती पद्धतीने दुष्काळाला रोखले जाऊ शकते.

आर्थिक बाबतीत विचार केला तर जैविक शेती पद्धती गरीब शेतकऱ्यांना गरिबीच्या दुष्ट चक्रातून बाहेर ओढू शकते. जैविक शेती मुळे उत्पनावरील खर्च खूप कमी होतो. भारतात ५० टक्क्या पेक्षाजास्त शेतकरी जैविक शेतीसाठी लागणारे शेंद्रिय किंवा जैविक खत शेतकरी आपल्या घरीच बनवू शकतात. भारतात गायी आणि म्हशींची तसेच इतर पाळीव प्राण्यांची संख्या खूप जास्त आहे. या प्राण्यांच्या शेणाचा वापर करून कोठल्याही गरीब शेतकऱ्याला आपल्या गोठ्याजवळ गांडूळ खत बनवता येऊ शकते. गांडूळ खत हे सर्वोत्तम प्रकारचे जैविक खत आहे. (गांडूळ खत कसे बनवावे यासाठी याच पानावर उजव्या बाजूला लिंक पहा). साधारणपणे ज्या शेतकऱ्याकडे २ ते ३ पशु असतील तो शेतकरी वर्षाला ७ ते १० टनपर्यंत गांडूळ खत बनवू शकतो या खताद्वारे तो ३ ते ६ एकर जमिनीत जैविक शेती पद्धतीचा वापर करून उत्पादन काढू शकतो. एखादा पशुपालक ४ ते ६ जनावरांचे शेण आणि गांडूळ वापरून जैविक खताची निर्मिती करून वर्षाला दुधाव्यतिरिक्त ५०००० ते ७०००० रुपये कमवू शकतो. जैविक शेती पद्धतीचा अवलंब करून भारतात कित्येक शेतकरी समृद्ध झालेले आहेत पण तरीही हे संख्या एकूण शेतकऱ्यांच्या तुलनेत नगण्य आहे.जैविक पद्धतीने निर्माण केलेल्या शेतमालाला अंतरराष्ट्रीय बाजारात चांगली मागणी आहे.भारतातील जैविक माल युरोप, अमेरिका, जपान, कॅनडा इत्यादी या देशांना निर्यात केला जातो. सन २०१३ -१४ या वर्षात भारताने ४०३ दशलक्ष डॉलर किमतीच्या जैविक मालाची निर्यात अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत केली आणि हि निर्यात १००० दशलक्ष डॉलर वर घेऊन जाण्याचे भारताचे ध्येय आहे.

जैविक मालाच्या निर्यातीतून अनेक ध्येय साध्य होऊ शकतात. एकतर शेतकऱ्यांची आर्थिक परिस्थिती सुधारली जाऊ शकते आणि या क्षेत्रामध्ये लाखो नोकऱ्या निर्माण होऊ शकतात. आज देशात १५००० पेक्षा जास्त शेतांमध्ये किंवा ११ लाख हेक्टर पेक्षा जास्त जमिनीवर जैविक शेती केली जाते पण हि संख्या वाढण्यास अजून खूप वाव आहे. भारताने १३५ प्रकारची विविध उत्पादने सन २०१३ - १४ साली अंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत विकली आणि ती उत्पादने वाढवण्यासाठी भारत शासनाचे 'कृषी आणि प्रसंस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण' (Agricultural and processed food products export development authority / APEDA) हि संस्था कार्यरत आहे.जैविक शेतकरी त्यांचा माल बाहेरच्या देशांना विकून फक्त आपलाच नाही तर देशाचाहि फायदा करू शकतात. या शिवाय भारतात सुद्धा जैविक शेतमालाला आज चांगली मागणी निर्माण झाली आहे. जैविक शेतमाल खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांची संख्या मेट्रो मध्ये राहणाऱ्या लोकांमध्ये प्रचंड आहे आणि हल्ली लहान शहरांमध्ये सुद्धा जैविक शेतमालाला प्राधान्य दिले जात आहे. जैविक शेती शेतकऱ्यांसाठी आज फायद्याची ठरू शकते. चिकाटी, प्रायोगिक वृत्ती आणि अभ्यासाने जैविक शेतीद्वारे शेतकरी आजच्या युगात एक नवी शक्ती निर्माण करू पाहत आहेत. कालपर्यंत शेतीकडे तिरकस नजरेने पाहणारे उच्च शिक्षित युवक आज जैविक शेतीकडे वळत आहेत. एत्या दहा वर्षात जैविक शेतीच्या अंगीकारामुळे भारतात अनेक चांगल्या गोष्टी घटतील यात शंका नाही.

मित्रांनो या लेखातील विचार तुम्हाला आवडल्यास तुमच्या मित्रांना जरूर पाठवा

शेती विषयक योजना मराठी

 शेती विषयक योजना मराठी :-

                            भारताचे वार्षिक कृषी उत्पादन 310 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त होऊ लागले आहे आणि फलोत्पादनाचे उत्पादन 330 दशलक्ष टनांपेक्षा जास्त आहे. ही 50 वर्षांची मोठी उपलब्धी आहे. ती पुढे चालू ठेवण्यासाठी आणि प्रति शेतकरी उत्पन्न वाढवण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमाला स्वतःचे महत्त्व आहे.

                      या लेखात आज मी तुम्हाला भारत सरकारकडून कृषी क्षेत्रात राबविण्यात येत असलेल्या कौशल्य विकास कार्यक्रमांबद्दल माहिती देणार आहे.

                  

                        करिअर फंडा:ज्ञान असेल तर शेतीत प्रगती होते; सरकारच्या या योजना शेतकऱ्याला मिळवून देतील मोठा फायद.

काही खास व्यक्तींना भेटा :-

                                      झारखंडमधील शर्मिला देवी असोत, हरियाणातील अनिल कुमार असोत, आंध्रचा राजा रेड्डी असोत, बिहारमधील संतोष कुमार असोत किंवा तेलंगणातील भानू प्रकाश असोत... गेल्या काही वर्षांत विविध सरकारी कौशल्य विकास कार्यक्रमांमध्ये सहभागी झालेल्यांमध्ये हजारो तरुण आणि वृद्ध शेतकरी आहेत. सहभागी होऊन त्यांनी आपले कृषी उत्पादन आणि उत्पन्न वाढवले ​​आहे. आज आम्ही तुम्हाला अशाच काही कौशल्य विकास योजनांबद्दल सांगणार आहोत.

अर्ध्या लोकसंख्येचा आधार :-

                                    शेती हे भारतातील महत्त्वाचे क्षेत्र आहे. आजही आपण एक कृषीप्रधान देश आहोत. जवळपास 50% लोकसंख्या उपजीविकेसाठी शेतीवर अवलंबून आहे. शेतकर्‍यांना पाठिंबा देणे आणि त्यांची उत्पादकता सुधारणे हे सरकारचे नेहमीच उद्दिष्ट असते. तथापि, संसाधनांची कमतरता, कालबाह्य तंत्रज्ञान आणि हवामान बदल यांसारख्या शेतकऱ्यांसमोरील विविध आव्हानांमुळे शेतकऱ्यांना आधुनिक कृषी तंत्रांचे प्रशिक्षण देण्यासाठी कौशल्य विकास कार्यक्रमांची गरज भासू लागली.

                 

भारतातील सरकारांनी शेतकऱ्यांना कृषी क्षेत्रातील कौशल्ये आणि ज्ञान वाढवण्यास मदत करण्यासाठी अनेक कौशल्य विकास कार्यक्रम सुरू केले आहेत. या कार्यक्रमांचा उद्देश शेतकरी, कृषी-उद्योजक आणि ग्रामीण युवकांना नवीन कृषी तंत्र विकसित करण्यासाठी, आधुनिक तंत्रांचा अवलंब करणे आणि त्यांचे उत्पन्न सुधारण्यास मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि शिक्षण प्रदान करणे आहे.

कृषी क्षेत्रातील आठ प्रमुख कार्यक्रम

1) प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY)

                                    हा कार्यक्रम कौशल्य विकास आणि उद्योजकता मंत्रालयाने 2015 मध्ये सुरू केला होता. कृषीसह विविध क्षेत्रातील 10 दशलक्षाहून अधिक लोकांना प्रशिक्षित करण्याचे या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट आहे. PMKVY सेंद्रिय शेती, दुग्धव्यवसाय आणि अन्न प्रक्रिया यासारख्या कृषी संबंधित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देते. ग्रामीण युवकांना स्वयंरोजगारासाठी आवश्यक कौशल्ये प्रदान करून त्यांची रोजगारक्षमता वाढवणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

2) दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (DDU-GKY)

                                 हा कार्यक्रम ग्रामीण विकास मंत्रालयाने 2014 मध्ये सुरू केला होता. गरीब कुटुंबातील ग्रामीण तरुणांना प्रशिक्षण आणि रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे. या कार्यक्रमात फलोत्पादन, कृषी-वनीकरण आणि पशुपालन यांसारख्या कृषी-संबंधित कौशल्यांचे प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे.

3) स्किल इंडिया कार्यक्रम

                                    2022 पर्यंत 400 दशलक्ष लोकांना कौशल्य प्रशिक्षण देण्याचे लक्ष्य ठेवून भारत सरकारने 2015 मध्ये स्किल इंडिया कार्यक्रम सुरू केला. या कार्यक्रमात कृषीसह विविध क्षेत्रातील प्रशिक्षण देण्यावर भर आहे. उत्पादकता आणि उत्पन्न पातळी सुधारण्यासाठी कृषी क्षेत्रात कुशल कामगार निर्माण करणे हा या कार्यक्रमाचा उद्देश आहे.

4) भारतीय कृषी कौशल्य परिषद (ASCI)

                                    कृषी क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांचे कौशल्य सुधारण्यासाठी सरकारने सुरू केलेला हा आणखी एक उपक्रम आहे. ASCI ही एक ना-नफा संस्था आहे. ज्याची स्थापना 2013 मध्ये कृषी क्षेत्रातील विविध नोकरीच्या भूमिकेसाठी सक्षमता मानके, कौशल्य संच विकसित आणि प्रमाणित करण्यासाठी केली गेली आहे. ASCI शेतकरी, कृषी-उद्योजक आणि ग्रामीण तरुणांना त्यांची कृषी क्षेत्रातील कौशल्ये आणि ज्ञान सुधारण्यासाठी प्रशिक्षण आणि प्रमाणन कार्यक्रम प्रदान करते.

5) स्टार्ट-अप ग्राम उद्योजकता कार्यक्रम (SVEP)

                             2015 मध्ये सुरू झालेल्या या कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट ग्रामीण उद्योजकांना शेतीसह विविध क्षेत्रांमध्ये त्यांचे व्यवसाय सुरू करण्यासाठी समर्थन आणि निधी प्रदान करणे आहे. ग्रामीण उद्योजकांना त्यांचा व्यवसाय वाढवण्यासाठी, ग्रामीण भागात रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्यात मदत करण्यासाठी त्यांना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि क्षमता निर्माण करण्यासाठी हा कार्यक्रम केंद्रित आहे.

6) MANAGE - Hyderabad

                                       नॅशनल सेंटर फॉर मॅनेजमेंट ऑफ अॅग्रिकल्चरल एक्स्टेंशन (MANAGE) - हैदराबाद - हा शेतकरी आणि कृषी विस्तार कामगारांच्या कौशल्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकारने सुरू केलेला आणखी एक महत्त्वाचा उपक्रम आहे. MANAGE ही एक स्वायत्त संस्था आहे. जी 1987 मध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाच्या अंतर्गत स्थापन झाली आहे. संस्था कृषी क्षेत्रातील शेतकरी, विस्तारक कार्यकर्ते आणि इतर भागधारकांना कृषी क्षेत्रातील त्यांचे कौशल्य, ज्ञान वाढविण्यासाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण कार्यक्रम प्रदान करते.

7) परमपरागत कृषी विकास योजना

                            2015 मध्ये कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्रालयाने सुरू केलेल्या, या कार्यक्रमाचा उद्देश सेंद्रिय शेती पद्धतींसाठी शेतकऱ्यांना सहाय्य आणि निधी देऊन देशातील सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे. हा कार्यक्रम शेतकऱ्यांना सेंद्रिय शेती पद्धती अवलंबण्यास मदत करण्यासाठी प्रशिक्षण आणि क्षमता निर्माण देखील प्रदान करतो.

8) राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY)

                      राष्ट्रीय कृषी विकास योजना (RKVY) ही भारत सरकारने 2007 मध्ये सुरू केलेली एक प्रमुख योजना आहे. या योजनेचा उद्देश राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना कृषी विकासाला गती देण्यासाठी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी सहाय्य प्रदान करणे हा आहे. RKVY चे प्राथमिक उद्दिष्ट राज्यांना कृषी आणि संलग्न क्षेत्रांमध्ये सार्वजनिक गुंतवणूक वाढवण्यासाठी प्रोत्साहित करणे आहे.

चार मोठ्या गोष्टी समजून घ्याव्यात...

1) तुम्ही तुमची पिके आणि कृषी उत्पादनांमध्ये विविधता आणून तुमचे उत्पन्न वाढवू शकता

2) या कार्यक्रमांद्वारे नवीन कृषी तंत्र शिकून तुम्ही चुका टाळू शकता

3) बदलत्या काळात, प्रत्येक संभाव्य सरकारी मदत आणि अनुदानाची माहिती तुम्हाला मिळू शकते.

4) शेती आणि फळबागांची मागणी वाढणे साहजिक आहे, हे समजून घेऊन उत्पादनाचे नियोजन करता येईल.

आशा आहे की दिलेली माहिती तुमच्यासाठी उपयुक्त ठरेल.